ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ)ਬਿੱਲ-2020: ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਚਿੱਠੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ!
ਕਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2020 ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੁਦ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ-2020 ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ-2020 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਸਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ ।