Kultar Singh Sandhwan

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ (Kultar Singh Sandhwan) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।’

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ, ‘ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ’

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (Narendra Modi )  ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਛੋਲੇ, ਸਰੋਂ, ਮੱਕੀ, ਸੂਰਜਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜੌਂ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫ਼ਸਲ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 8% ਬੱਚੇ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ

ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 40 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗਰਾਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 12.15 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ  ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆਂ ਮੁੱਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: IAF Recruitment: ਹਵਾਈ ਫੌਜ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, 174 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।