Sukhbinder Singh Sarkaria

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (ਸਸਸ) ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ 6 ਜੂਨ, 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2018 ਤਕ ਇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿ¡ਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਜੋ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲ (ਗ਼ੈਰ-ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ/ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ) ਚਾਹੇ ਅਪੀਲ ਅਧੀਨ, ਸੈਕਸ਼ਨ 47-ਏ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ, ਤਕਸੀਮ, ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ/ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।