ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ....

Captain Amrinder Singh with Narendra Modi

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯੂ.ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਚੁਕੱਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਥਾ ਸਥਿਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ।

ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ਼.ਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ, ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਡੀ ਏ ਐਨ ਆਈ ਪੀ ਐਸ) ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 25 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 14 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂ.ਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 7 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1-1 ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 5 ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂ.ਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਾ ਲਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।