ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019  ਨੂੰ  ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਮਨਿਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਇਆ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ (ii) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ  ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਰਚ ਡਾ. ਅਭਿਨਵ ਤ੍ਰਿਖਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਏ.ਐਸ. ਮਗਲਾਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।