ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਛੇਤੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਤੌਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਐਮ.ਪੀ. ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ 'ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਕਰਨਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਂਜ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਪਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਥੇ ਉਪ ਚੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਨੂੰ 20 ਅਗੱਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸ. ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈਤੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਦਿਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਦੋਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਦੋਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਹੀ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਭੱਤੇ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਖ਼ਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।