ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰੋਤ ਸੰਪਾਦਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦਲਾਂ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ,

ਗੁਰਮਤਿ ਟਕਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ

ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਾਰਗ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗਲਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।