ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ

ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਫੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਤੌਰ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।