Dr Varinderpal Singh

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ) : ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਚ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੇਬਾਕੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਦਿਆਂ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਵਾਰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੋਜ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਖੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਵਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਇਜ਼ਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 ਲੀਫ-ਕਲਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਪੌਦੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਲੀਫ਼ ਕਲਰ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚੇਗਾ ਜਦਕਿ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਯੂਰੀਏ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰੀਏ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਯੂਰੀਏ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਥੈਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 265 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰੀਏ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ 1888 ਦੀ ਥਾਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਪੂਰੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਪੇ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਵਾਰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਕੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।  ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਖਾਏ ਹੌਂਸਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।