ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 630 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਰਗੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰਗੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਹੀਬੱਧ

Punjab Govt. inks MoU with Virgo Corp. for Bio-Fuel project

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਰਗੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਨੀਵੈਲ ਵਲੋਂ ਤਕਨੋਲੌਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰਗੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੋਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਪਿਡ ਥਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ 150 ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ 500 ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੂਤ ਕੇਂਨਥ ਆਈ ਜਸਟਿਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨੋਲੌਜੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਵਿਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰਗੋ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਕਾਨਵ ਮੋਂਗਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਨਣ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ

ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਨਿਵਾਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬਧਤਾ ਵੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਮਿਸ਼ਰਨ ਟੀਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਚਨਵੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ  ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਰਬਾਇਓ ਨੇ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਵਰਤਨਾ ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਏਥਨੋਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਇਓ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ  ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਂਨਥ ਆਈ ਜਸਟਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਂਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੰਡਣਸਾਰ ਹੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ) ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੀ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੋਲੌਜੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਬੈਸੀ ਐਫ.ਸੀ.ਐਸ ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਵਿਰਗੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਹਨੀਵੈਲ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮੇਜਰ ਬੀ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਪੰਜਾਬ  ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰਗੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ  ਅਤੇ ਹਨੀਵੈਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੰਵਲ ਮੋਂਗਾ, ਮਾਈਕ ਬੰਨਚ, ਕਰਨਲ ਚੰਨਾ ਅਤੇ ਧਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।