file photo

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁਧ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਤੁਲ ਫੜਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਿਛੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰੀ ਚੁਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਗੰਢਤੁਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖ਼ਾਤਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।