file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਹਾਜਾ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਸੁਟ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਵੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਪਣਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼  ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂ ੰਲੈ ਕੇ 'ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ' ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਹਨ।