ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ !

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Madhya pradesh soon rs 1000 fine on app based cabs for refusing ride

ਜਲੰਧਰ: ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਆਜ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲਾ, ਊਬਰ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਬ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਬ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।