ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼: ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ।
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੋਸ਼ਲ): ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ (Punjab BJP President Ashwani Sharma) ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਵਿਗੜਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ (Congress) ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ (Opposition) ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਸ਼ (Conspiracy) ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਤਹਿਤ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖ਼ਰ ਧੋਨੀ ਦਾ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਜਾਂ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ MSP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ ਤਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019-20 ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ (Punjab Congress) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 159 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018-19 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਪੀ.ਸੀ.ਓ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਧੀਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੂੰ ਡਰਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੰਪਾਦਕੀ: ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਕਾਫ਼ੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਟੋਏ ਪੁੱਤ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 85 ਫੀ ਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (Modi Government) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।