Punjab and Haryana High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਅਨੋਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ 75 ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿੰਮ, ਆਂਵਲਾ, ਗੁਲਮੋਹਰ ਆਦਿ ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੌਦੇ ਲਾਗਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, SDM ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖ਼ਰ ਧੋਨੀ ਦਾ ਟੀ-20 ਟੀਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੜਕਦੈ 

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰਨ -ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਮਏਸੀਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਅਪਣੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ, ਰੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 75 ਸਦੀਵੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।