RBI to penalise banks for non-availability of cash in ATMs

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਓਪਰੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕਰਨਗੇ 'ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ'

ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ 10 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਕਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪੱਖਾ, ਹੋਈ ਮੌਤ

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਏਟੀਐਮ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਲੇਬਲ ਏਟੀਐਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਗੈਰ-ਬੈਂਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।