Salaries of MLAs of Punjab are also pending

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਜਾ-ਚੌਥਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 84,354 ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ 'ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਿਲੇਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹਨ।

ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਾਲੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ।