Photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਦਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਆਗਾਮੀ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ' ਹਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲੋਟੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਵਿਊ (ਸਮੀਖਿਆ) ਕੀਤੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 2100 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 220 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਐਸਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਸੈਪਕੋ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਕੋ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ। ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਪੈਸੇ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 8 ਗੁਣਾ ਵੱਧ 1 ਰੁਪਏ 42 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ 9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਚ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ) ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਟੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਐਮ.ਓ.ਯੂ (ਸਮਝੌਤੇ) ਤਹਿਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ।