ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਲੰਬੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਗੈਲਰੀ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।

ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇੱਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 2.25 ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦੋ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਹਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 737 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12-13 ਸਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ 4.76 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀਬੀਕੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ 5.60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੰਥਲੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1.20 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਨਾਲ 1.53 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ 1.93 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 17 ਪੈਸੇ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁ-ਅਰਬੀ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ 2 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ 2800 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ (ਜਾਖੜ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੌੜੀ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਆ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ (ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ) ਬੁਲਾਰਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।