ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਮੀ ਦੀ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ : ਹਾੜ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਆਣ ਬਾਰਸ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਂਵਦਾ ਏ !

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਈ ਬਦਲਾਅ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਕਰਨਗੇ ਪਰਫਾਰਮ 

ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।