ਕਲਾਨੌਰ (ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਜ਼ਾਦਾ): ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੜਚਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਰੇਟ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਕਨਸੋਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਸ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।