Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2011 ਵਿਚ 170 ਮੈਂਬਰੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 

ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 2016 ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।  ਉਂਜ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1953 ਵਿਚ 112 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 132 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 120 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 140 ਮੈਂਬਰ ਆਏ। ਅਗਲੀ ਚੋਣ 1964 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1978 ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ 18 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 1996 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਕੁਲ ਸੀਟਾਂ 120 ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ

ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 47 ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇ 3 ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਰਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2004 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ 12 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ।
 ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਸਬੰਧੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 2011 ਵਿਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ, ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂਬਰ, 2021 ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।