ਹਕੂਮਤੀ ਦਾਅਵੇ : ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ 'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ', ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ!
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਿਖਾਰੀ’ ਬਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਸਰਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੰੂ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ’, ‘ਬਿਨਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਸਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਹ ਮੁਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਿਆਂ 24 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।। 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 40, 40, 70 ਜਾਂ 80, 90 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਾਲ ਦੇ 6000 ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 6000 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਰਕਮ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਦਿਨ ਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ’ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ‘ਚੋਗੇ’ ਵਜੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਤੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਬਹਿਸ਼ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਿੰਤਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਧਰਵਾਸੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਸੀ।