file photo

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਵੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਛ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਫੇਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਤਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼-ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੁਛ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੈਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।