women

 ਚੰਡੀਗੜ : ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣ ਲਗਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੁਟ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।  ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ .

 ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪੋਜੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਦੇ ਐਸੀਆਰ ( ਐਨੁਅਲ ਕਾਂਫਿਡੇਂਸ਼ਿਅਲ ਰਿਪੋਰਟ )  ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਐਸੀਆਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਸੀ ਏਮ ਓ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਵੇਗੀ ।

 ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੋ ਮੁਲਾਜਿਮ ਕਿਸੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ  ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਫੈਸਲੇ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਸਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ।

ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ।  ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ। ਫਿਰੋਜਪੁਰ  ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ  ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੇਸਟ ਨਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।