School Fee Lockdown Parents Om Parkash Soni Captain Amarinder Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਨਾਲ ਨਿਯਮ 5, ਹੁਕਮ 41 ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (ਐਲ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ' ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

30 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ/ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਡਾਂਸ, ਗਾਉਣਾ, ਖੇਡਣਾ, ਕਲਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹੀ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਇਕ ਵਰਦੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ-ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅਪਣੇ-ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।