Manpreet Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਇਕ ਰੁਪਿਆ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 520 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰਿਫੋਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨੌਂ ਵਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਵੈਟ ਘੱਟ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੈਟ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਪਣਾ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।