Municipal Corporation Office Chandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਾਹਢੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ 259 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੇਅਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫ਼ੰਡ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੈਟਿੰਗ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ 1976 ਤਹਿਤ 1996 ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਪੇਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਪਏ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 1800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੀਨ ਬੈਲਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਆਦਿ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਠੇਕਾ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਗਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। 
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।