ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ:  ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਛੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।  ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ 6 ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ 6 ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਫ਼ੜਨਵੀਸ ਪਾਸ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ।