ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਅਤੇ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।