ਚੰਡੀਗੜ :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ 2016 ਦੀ ਰੀਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰ.754 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 'ਤਹਸੀਨ ਐਸ. ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ' ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਪੀ.ਰੈੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਿਣਾਨੌਣੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।