ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਡਾਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ,ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਉਠਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਲ!
ਜੇਕਰ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਵਧਦੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੋਸਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਕੁੱਝ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲਾ ਥਮਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਨਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੇਵਲ 30 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਗ 'ਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੇਵਲ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।