ਨਾ ਬਦਲੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ
ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਚੋਣ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਟੁੱਟਦੀ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਬਲ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2.01 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸੂਬਾ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਚੁਣਾਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਸੀ,
ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਕੇਵਲ 2.46 ਲੱਖ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਵੋਟਰ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5,916 ਬਜ਼ੁਰਗ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ।
ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਆਬ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿਜਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 83.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 17 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੀ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨਾ, ਨਰਮਾ, ਕਿੰਨੂ ਆਦਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੁਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣਦਾਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਠੱਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਧਕੇਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚਿਰੋਕਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੌਪਾਸਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2014 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਟੀ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਹਿਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਿਖਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੇਵਲ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡਣ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੁੱਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ।
ਇਸ ਵਿਚ 6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ 2017 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
23 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।