ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਵੈਟ ਦਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਏ ਘੱਟ ਵੈਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੈਕੜੇ ਪੰਪ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਦੇਸ 'ਚ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਫ਼ੜਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਵੈਟ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਉਪਰ 35.14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ 17.34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ/ਵੈਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇਲ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵੈਟ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਖ਼ਜਾਨਿਆ ਨੂੰ ਠੁੱਮਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕੋਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਉਪਰ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।  ਬਠਿੰਡਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲੇ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਉਪਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਈਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਟ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।