AAP raises questions about red beacon issue in punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ 'ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ (ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ (ਵਹੀਕਲਾਂ) ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਈ 2017 'ਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਏ ਸਨ।

ਬਹੁਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਬਾਰੇ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।