ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ: ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਰੇਲਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ, ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਦਬਾਅ
ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿੱਦ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫੌਜ ਤਕ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੌਜ ਤਕ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਠੰਢ ਦਾ ਸਟੌਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਉੱਪਰੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੇਲਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਰਾਹੀ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਪਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰੇਲਬੰਦੀ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਰੇਲਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਘਾਟੀ ‘ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।