ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ  ਬਰਗਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੇਸ ਅਣਸੁਲਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤਕ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। 

ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 179 ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡੀਆਈਜੀ ਆਰ ਐਸ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਹੀ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ

ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ '1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ,  24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਨ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ' ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਆਈਜੀ ਆਰਐਸ ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

ਕਿ ਉਕਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ 'ਚ ਬੇਕਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਿੱਟੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜਸ਼ਘਾੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਸਿੱਟ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਜ਼ੁਰਮ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਗਿਆ