ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦਲੀਲੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗਠਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਵਾਬਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਵਧੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਤਰਗਤ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਂਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।