BJP Leaders

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗਾਏ ਸੋਹਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੂੰਹੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਉਸਤਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਦਾਅ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੁਟਬੈਂਕ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੱਥਾ-ਪੋਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ-ਖ਼ਾਤੇ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਾ ਚਲਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਰੀ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ  ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।