File Photo

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਜਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ)ਬਿਲ-2020' ਉਪਰ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾਸੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.ਮੁੱਦਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ)ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ,ਕਿਉਂਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ  ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡੀ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨ ਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਲਈ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾਜ਼ੋਖਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਕੰਪਨੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਮੈਕਰੋਟ ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ(ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ 'ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣਵਾਲੇ ਚਾਰਜਿਜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ 'ਪੰਜਾਬਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਫੰਡ' ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ

ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਾਂਟਾਂ/ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇਅਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂਜਾਣਗੀਆਂ।