ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮਾਂ-1940 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (3)(ਵੀ) (ਏ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਡੀਕਲ ਅਟੈਡੈਂਟਸ) ਨਿਯਮ-1940 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਐਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।