ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਕੈਗ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਕੈਗ) ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਐਪਰੋਪਿ੍ਏਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ।

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕੈਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਅਕਾਊਾਟ (ਜਿਲਦ-1 ਅਤੇ 2) ਅਤੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਪ੍ਰੋਪਿ੍ਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ ਬਿਜਨਸ 1992 ਦੇ ਰੂਲ ਨੰ:11 ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਲੜੀ ਨੰ:14 ਦੀ ਐਾਟਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਵਿਊ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। 

ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਕਲਾਜ (3) ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 206 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧਾਰਾ 204 ਦੀ ਕਲਾਜ (1) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੇ ਐਪਰੋਪਿ੍ਏਸ਼ਨ ਅਕਾਊਾਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੰਚਿਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।