ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਊ ਬਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

CM Bhagwant Mann

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Punjab and Haryana High Court

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਸਟੇਟਸ, ਕਾਜ਼ ਲਿਸਟ, ਹੁਕਮ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjab and Haryana High Court

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਨ ਨਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ।