Important decisions at Cabinet meeting - order to take immediate steps to fill 19,000 vacancies

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 19000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ 5000 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ(ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਿਚ 5300, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2500, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 5000 ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.) ਦੇ 90,90,000 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਉਪ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਪ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 

ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) :Êਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ. ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ।
ਬੀਮਾਰ ਚੌਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਮਾਰ ਚੌਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਚੌਲ ਮਿਲਰਜ਼ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ 2019-20 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਰਜ਼ ਵਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ 2041.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ 2014-15 ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਸਾਲ ਸਮੇਤ ਤਕ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਮਿਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਫ਼ਾਰ ਪੈਡੀ (ਖਰੀਫ਼ 2019-20) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਦੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪਨਗਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈਡ, ਪਨਸਪ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫ਼ੂਡਗਰੇਨਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਰੀ ਪੈਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਮਾਪਦੰਡ ਮਿਲਰ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।