Kisan Mazdoor Sangharsh Committee

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪੁਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਸੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਰੋਕਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਥੇ ਭੇਜੇ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।