The MoU for the implementation of the Prime Minister's Public Health Plan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 43 ਲੱਖ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ' ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਡਾ. ਇੰਦੂ ਭੂਸ਼ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 28.20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ, ਜੇ-ਫਾਰਮ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 43.16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਉਣ ਵਾਲੇ 20.30 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 2011 ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 14.96 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ,

ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 28.20 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20.30 ਲੱਖ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5.66 ਲੱਖ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ, 1.22 ਲੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਤੇ 1.02 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ(62 ਕਰੋੜ), ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ(13 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ (11 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 285 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43.16 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 82 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਈਓ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਡਾ. ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ,ਐਨਐਚਐਮ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।