ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹ ਸਕਦੀ।  ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਰੋਡ ਬੰਪਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?

 ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।  ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਈ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ-19 ਸਟੇਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਸ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਚਲਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਸਮੇਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।