ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫ਼ੇਲ ਖ਼੍ਰੀਦਣ ਦੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਕਥਿਤ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਗ਼ਲਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ, ਇਹੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ 560 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ

ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1671 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲ 1,32,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 41000 ਕਰੋੜ ਫ਼ਾਲਤੂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫ਼ੇਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਅਨਿਯਮਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਥਿਤ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁਪਾਂ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਡਰਦੀ ਹੈ?

ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਘੋਖ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।