ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਈ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ!

ਏਜੰਸੀ

ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ...

Punjabi teachers joining delayed

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇਹਾ ਭਗਤ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨੇਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਵੁਆਇੰਟ ਲੈਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਦਸੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਏ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 14 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 14 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕੀਤੀ।

ਨੇਹਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵੇਤਨ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।  ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016 ’ਚ 4500 ਤੇ 2005 ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟੀ. ਈ. ਟੀ. ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਰਿਟ ਉੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋ ਗਈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 162 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ।  ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 39 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਸੋਧ ਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 123 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ।

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow ਕਰੋ।