ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ, ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਦੱਸਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਵਿਹੂਣੇ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019-2020 ਲਈ 1228 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ., ਈਸਾਈ ਲੜਕੀਆਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਮੌਕੇ 'ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਗਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ

ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਨਵੇਂ 938.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਰਗੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਪ-ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-2020 ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 100 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 50 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 550 ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।